कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब की कांग्रेस सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. पंजाब में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा.

बुधवार को आयोजित पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में यह बेहद अहम फैसला लिया गया. राज्य सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दे दी.

सिर्फ यही नहीं, मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सर्विसेज की सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के आरक्षण को भी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य रोजगार योजना, 2020-22 को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत साल 2022 तक प्रदेश के एक लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. इस योजना के तहत सरकारी विभागों में खाली पड़ पदों पर तेजी से नियुक्तियां की जाएगीं. राज्य मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सर्विसेज (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) रूल्स, 2020 को भी मंजूरी दे दी है.

बता दें कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला पंजाब देश का दूसरा राज्य है. इससे पहले बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत रिजर्वेशन देने का कदम उठाया था.

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